जिले में 19,743 स्नातक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, चार केंद्रों पर सहायक बूथ प्रस्तावित

बांदा, 24 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित मतदेय स्थलों, निर्वाचन कार्यक्रम तथा तैयारियों को लेकर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 22 सितंबर 2026 को विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत निर्वाचन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, जबकि मतदान 23 अक्टूबर को कराया जाएगा।

29 सितंबर से शुरू होगी निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 7 अक्टूबर तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

बांदा में 19,743 स्नातक मतदाता

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बांदा जनपद में कुल 19,743 स्नातक मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 14,223 पुरुष और 5,520 महिला मतदाता शामिल हैं।

वर्ष 2020 के निर्वाचन में जिले में कुल 18 मतदेय स्थल थे। इस बार 1,400 से अधिक मतदाताओं वाले चार मतदेय स्थलों पर सहायक बूथ प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 173-अ, 182-अ, 188-अ और 189-अ शामिल हैं। इसके बाद जिले में कुल 22 मतदेय स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक सभी प्रस्तावित मतदेय स्थल सरकारी भवनों में हैं तथा संबंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा उनका भौतिक सत्यापन भी कराया जा चुका है।

राजनीतिक दलों से मांगे गए थे सुझाव और आपत्तियां

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक 19 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। मतदेय स्थलों के संबंध में किसी राजनीतिक दल को कोई सुझाव अथवा आपत्ति होने पर 23 सितंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित रूप से आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

आचार संहिता लागू

बैठक में यह भी बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी संबंधित पक्षों को आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

आयुक्त को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर दूसरे जनपद की टीम से निष्पक्ष जांच की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

बांदा। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, कथित अनियमितताओं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। जदयू की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड संगठन प्रभारी शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में अशोक लाट पर चल रहे धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार तथा कथित भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

इसी क्रम में जदयू महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पिंकी प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों के एक समूह ने चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है।

दूसरे जनपद की जांच टीम गठित करने की मांग

जदयू नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लगाए जा रहे गंभीर आरोपों और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए किसी अन्य जनपद से निष्पक्ष जांच टीम गठित किए जाने की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि स्थानीय स्तर पर होने वाली जांच को लेकर आम लोगों के बीच सवाल उठते रहे हैं, इसलिए मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी जांच टीम से जांच कराई जानी चाहिए।

जदयू नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, प्रशासनिक जवाबदेही और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर है।

चार दिन से जारी है आमरण अनशन

जदयू के अनुसार अशोक लाट पर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन आमरण अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि चार दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर अपेक्षित स्तर पर सकारात्मक पहल नहीं की गई है।

जदयू नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सीधे आम नागरिक के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा विषय हैं। ऐसे में अस्पतालों और चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन की ओर से मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा। हालांकि, प्रशासन की ओर से ज्ञापन और लगाए गए आरोपों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत सविता, जिला अध्यक्ष जुगुल पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र नाथ गुप्ता, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ गरिमा सिंह पटेल, अतर्रा नगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ज्योति मौर्य, नगर विकास प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष काशी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता धीरज मिश्रा, अटल बिहारी, बिहारी पटेल, बिहारी अनुरागी, श्रीराम प्रजापति, भरत लाल कुशवाहा, संतोष अकेला, पूनम देवी, सुनीता पटेल, रामप्यारी देवी, भैरामदीन पटेल, रावेन्द्र सिंह और ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

जदयू नेताओं के अनुसार कार्यक्रम में करीब दो सौ कार्यकर्ता एवं आम नागरिक शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान और मांगों पर कार्रवाई होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासन के रुख पर टिकी निगाहें

जदयू के आमरण अनशन और आयुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। आंदोलनकारियों ने 15 सूत्रीय मांगों पर त्वरित निर्णय, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में उठाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि  नहीं हुई है। संबंधित विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जांच अथवा आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

आरक्षण में आर्थिक आधार को महत्व देने और समान अवसर आयोग के गठन की मांग, कई प्रमुख मुद्दे उठाए

नरैनी, बांदा। यूजीसी के नियमों, आरक्षण व्यवस्था और समान अवसर से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को नरैनी तहसील में राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों की समीक्षा और विवादित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन अथवा उन्हें वापस लेने की मांग की।

ज्ञापन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग की शिकायतों में निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक स्थिति को भी महत्व देने तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सवर्ण आयोग अथवा समान अवसर आयोग के गठन की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

सोनू करवरिया ने प्रावधान वापस लेने की मांग की

कार्यक्रम में सोनू करवरिया ने कहा कि उनके अनुसार सवर्ण और अन्य जातियों के बच्चों के बीच विवाद की स्थिति पैदा करने वाले प्रावधान को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस मामले में पुनर्विचार की मांग की।

आदित्य प्रताप सिंह के बयान पर चर्चा

आदित्य प्रताप सिंह ने संबंधित कानून को “काला कानून” बताते हुए कहा, “बिना कुछ किए अगर जेल जाना है तो कुछ करके जाना ही उचित होगा।” उन्होंने कहा कि यदि सरकारें मांगों पर विचार नहीं करतीं तो युवा अपने रास्ते अलग कर सकते हैं और इससे कानून-व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है।

फर्ज़ी एससी एसटी एक्ट में दी गई धनराशि ब्याज़ सहित वापस ली जाए ये जनता के टैक्स का पैसा है कोई खैरात नहीं जो सरकारें वोट बैंक को बचाने के लिए बाँट रही हैं।। 

रोहित पाठक बोले—मांगें नहीं मानीं तो लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे

रोहित पाठक ने कहा कि यदि सरकार यूजीसी के नियमों को वापस नहीं लेती है तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जवाब देगी। उन्होंने इसे विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया।

उमेश तिवारी ने कहा—समान अवसर की मांग जरूरी 

उमेश तिवारी ने कहा कि उनकी मांग किसी वर्ग के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। उनका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण और समान अवसर सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मांगों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सरकार के समक्ष रखा जा रहा है।

आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक स्थिति को शामिल करने की मांग

ज्ञापन में कहा गया कि आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक परिस्थितियों के साथ आय, संपत्ति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकता जैसे प्रमाणित मानकों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई।

ज्ञापन कार्यक्रम में सोनू करवरिया, प्रदीप करवरिया, आदित्य प्रताप सिंह, आनंद पांडेय, रोहित पाठक, जीतू त्रिपाठी, अमित सिंह, विश्वनाथ मिश्रा, कामता प्रसाद मिश्रा, अखिलेश गुप्ता, संतराम गुप्ता, शुभम शुक्ला, सचिन सिंह, सौरभ शर्मा, कुलदीप मिश्रा, अन्नू रलिहा, जागेश्वर प्रसाद पांडेय, पप्पू करवरिया समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मांगें लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति एवं सरकार के समक्ष रखी गई हैं और संबंधित विषयों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाने की अपेक्षा है।

बांदा। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पं. जे.एन. पीजी कॉलेज, बांदा में विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार पर लाखों रुपये का बजट खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदर्शनी स्थल की तस्वीर इसके उद्देश्य और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

प्रदर्शनी का उद्घाटन होने के बावजूद आम आदमी इसे देखने नहीं पहुंच रहा है। स्थिति यह है कि विकास कार्यों और सरकारी उपलब्धियों को पोस्टरों में देखने में भी लोगों की कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। प्रदर्शनी स्थल पर जनता के बजाय इसकी देखरेख में लगे दो दैनिक कर्मचारी ही दिखाई दे रहे हैं।

लाखों खर्च, लेकिन प्रदर्शनी देखने वाला कोई नहीं

सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को बजट उपलब्ध कराया जाता है। बांदा में लगाई गई इस प्रदर्शनी के आयोजन और प्रचार पर यदि लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसका वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है?

जब आम आदमी प्रदर्शनी देखने ही नहीं पहुंच रहा, तो सरकारी धन से आयोजित ऐसे प्रचार कार्यक्रमों की सार्थकता और प्रभाव का मूल्यांकन भी जरूरी हो जाता है।

लाखों का बजट खर्च होने के बावजूद आम आदमी का प्रदर्शनी तक न पहुंचना और पोस्टरों में दिखाए जा रहे विकास को देखने में भी रुचि न लेना सरकारी प्रचार तंत्र के सामने बड़ा सवाल है।

क्या जनता पोस्टर नहीं, धरातल पर विकास देखना चाहती है?

प्रदर्शनी की खाली पड़ी जगह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है—क्या जनता अब पोस्टर और प्रचार सामग्री में विकास देखने के बजाय धरातल पर विकास का अनुभव करना चाहती है?

सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, रोजगार, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति आम आदमी के लिए विकास की वास्तविक कसौटी होती है। ऐसे में केवल पोस्टरों पर योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन जनता को कितना आकर्षित कर पा रहा है, बांदा की इस प्रदर्शनी की स्थिति इस पर सवाल उठा रही है।

विकास कार्यों को लेकर जनता की दिलचस्पी पर भी सवाल

प्रदर्शनी में एक भी आम व्यक्ति का नजर न आना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि पूरे बांदा जनपद की जनता सरकार के विकास कार्यों में रुचि नहीं रखती। लेकिन प्रदर्शनी स्थल की स्थिति से इतना जरूर स्पष्ट होता है कि इस आयोजन के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों को देखने के लिए अपेक्षित जनभागीदारी नहीं बन पाई है।

यही स्थिति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की रणनीति पर भी सवाल खड़ा करती है। यदि सरकार के विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना उद्देश्य है, तो केवल प्रदर्शनी लगा देना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि सूचना वास्तव में कितने लोगों तक पहुंची और कितने लोग आयोजन से जुड़े।

बजट खर्च करना ही उद्देश्य या जनता तक सूचना पहुंचाना?

सबसे बड़ा सवाल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जवाबदेही का है। किसी सरकारी आयोजन की सफलता केवल इस आधार पर तय नहीं हो सकती कि प्रदर्शनी लगा दी गई, पोस्टर लगा दिए गए और निर्धारित बजट खर्च हो गया।

उसकी वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब आम नागरिक उससे जुड़े और उसे सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की उपयोगी जानकारी मिले।

पं. जे.एन. पीजी कॉलेज, बांदा में लगी विकास प्रदर्शनी में आम जनता की गैरमौजूदगी यही सवाल छोड़ रही है—लाखों रुपये खर्च कर पोस्टरों पर विकास दिखाने की कवायद आखिर किसके लिए है, जब उसे देखने के लिए आम आदमी ही नहीं पहुंच रहा?

प्रचार, सूचना और जनसंपर्क के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन जनता की कसौटी पर किसी विकास कार्य की वास्तविक परीक्षा अंततः धरातल पर ही होती है।

एमपी से आने वाले ट्रकों को मुख्य सड़क पर रोककर वसूली के आरोप, खनिज नीति के नियमों की अनदेखी का दावा

डंडे के बल पर वसूली और वाहन चालकों से अभद्रता की शिकायतें; जिला पंचायत प्रशासक बोले—शिकायतें मिलीं, जांच व कार्रवाई के निर्देश, ठेकेदार को चेतावनी पत्र

बांदा। जिला पंचायत की खनिज तहबाजारी इन दिनों राजस्व वसूली से ज्यादा विवाद का विषय बनती जा रही है। मध्य प्रदेश से बांदा आने वाले खनिज लदे ट्रकों से तहबाजारी वसूली की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रक चालकों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के निर्धारित नियमों और मानकों का पालन किए बिना वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, निर्धारित वसूली प्वाइंट से हटकर मुख्य मार्ग पर पहुंचकर ट्रकों को रोकने और रकम वसूलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।

मामला केवल वसूली तक सीमित नहीं है। आरोप है कि ठेकेदार के कर्मचारी कथित तौर पर डंडे लेकर सड़क पर खड़े रहते हैं और ट्रकों को रोककर भुगतान के लिए दबाव बनाते हैं। वाहन चालकों से अभद्रता किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो सवाल महज ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर नहीं, बल्कि जिला पंचायत और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी उठना तय है।

नियमों की किताब अलग, सड़क पर वसूली का तरीका अलग?

तहबाजारी वसूली के लिए निर्धारित स्थान और प्रक्रिया होने के बावजूद मुख्य सड़क पर वाहनों को रोकने के आरोप ने पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सवाल यह है कि जब वसूली का प्वाइंट निर्धारित है तो सड़क पर जाकर ट्रकों को रोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

वाहन चालकों का आरोप है कि उन्हें रास्ते में रोककर वसूली की जाती है। ऐसे में यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि वसूली करने वाले लोगों को मुख्य मार्ग पर वाहनों को रोकने का अधिकार किस आदेश या प्रावधान के तहत मिला है।

खनिज नीति का पालन हो रहा है तो सामने आए नियम

सबसे गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश खनिज नीति के नियमों की अनदेखी का है। वाहन चालकों का कहना है कि यदि तहबाजारी वसूली पूरी तरह निर्धारित नियमों के मुताबिक हो रही है तो जिला पंचायत को वसूली की दर, निर्धारित प्वाइंट और अधिकृत प्रक्रिया को स्पष्ट करना चाहिए।

सवाल यह भी है कि क्या प्रत्येक वाहन से निर्धारित दर के अनुसार ही राशि ली जा रही है? क्या प्रत्येक भुगतान की विधिवत रसीद दी जा रही है? क्या वसूली करने वाले कर्मचारियों की पहचान और प्राधिकरण स्पष्ट है? यदि इन सवालों का जवाब हां है तो पूरी व्यवस्था को सार्वजनिक करने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए ?

डंडा लेकर सड़क पर खड़े लोग कौन?

वाहन चालकों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में सबसे चिंताजनक बात डंडे के इस्तेमाल और कथित दबाव की है। आरोप है कि ठेकेदार के कुछ कर्मचारी सड़क पर डंडे लेकर खड़े होते हैं और ट्रकों को रोकते हैं। चालकों के साथ अभद्रता और दबाव बनाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

यदि किसी शुल्क की वसूली वैध है तो उसे डंडे के सहारे कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और यदि कोई व्यक्ति वाहन रोकने या वसूली के नाम पर चालक से अभद्रता करता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी?

शिकायतें मिलीं, जांच और कार्रवाई के निर्देश

मामले में जिला पंचायत प्रशासन ने भी शिकायतों का संज्ञान लिया है। जिला पंचायत प्रशासक सुनील सिंह पटेल ने बताया कि खनिज तहबाजारी को लेकर शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि मामले में जांच और कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही ठेकेदार को भी संबंधित मामले में चेतावनी पत्र भेजा गया है।

जिला पंचायत प्रशासक के इस बयान के बाद अब जांच की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती है या मौके पर जाकर वसूली की वास्तविक प्रक्रिया, निर्धारित प्वाइंट और ठेकेदार के कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाती है।

जिला पंचायत की भूमिका पर भी उठे सवाल

ठेका देने के बाद क्या जिला पंचायत ने वसूली व्यवस्था की नियमित निगरानी की? क्या अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की कि ठेकेदार के कर्मचारी निर्धारित प्वाइंट पर ही वसूली कर रहे हैं या नहीं? क्या शिकायतों की कोई प्रभावी निगरानी व्यवस्था है?

इन सवालों का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्यवस्था सीधे सार्वजनिक मार्ग और खनिज परिवहन से जुड़ी है। यदि ठेकेदार को नियमों के अनुसार वसूली का अधिकार दिया गया है तो उसे नियमों के दायरे में ही रहकर काम करना होगा।

प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर

अब जबकि जिला पंचायत प्रशासक ने शिकायतें मिलने और ठेकेदार को चेतावनी पत्र भेजे जाने की पुष्टि की है, प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुख्य मार्ग पर वाहन रोककर वसूली की जा रही थी या नहीं, क्या वसूली निर्धारित प्वाइंट और स्वीकृत दरों के अनुरूप हो रही है तथा वाहन चालकों से अभद्रता और कथित दबाव के आरोपों में कितनी सच्चाई है।

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ठेके की शर्तें, निर्धारित वसूली प्वाइंट, स्वीकृत दर, रसीद व्यवस्था और वसूली करने वाले कर्मचारियों की अधिकृत सूची की भी जांच आवश्यक है।

अब सवाल सिर्फ तहबाजारी वसूली का नहीं, बल्कि नियम और अधिकार की सीमा का है। यदि व्यवस्था नियमों के मुताबिक है तो प्रशासन को इसे स्पष्ट करना चाहिए और यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए। जिला पंचायत प्रशासक द्वारा जांच के निर्देश और ठेकेदार को चेतावनी पत्र भेजे जाने के बाद अब देखना होगा कि यह मामला महज चेतावनी तक सिमटता है या जांच के बाद जिम्मेदारी भी तय होती है।

खबर प्रकाशित होने के बाद शुरू हुई मरम्मत, निर्माण गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार विभाग से जवाब मांग रहे क्षेत्रवासी

बबेरू/बांदा। बांदा और फतेहपुर को जोड़ने वाले औगासी यमुना नदी पुल की बदहाल स्थिति एक बार फिर चर्चा में है। पुल की सड़क पर जगह-जगह गड्ढे उभरने और उनमें लोहे की सरिया दिखाई देने के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को प्रमुखता से सामने लाए जाने के बाद पुल पर क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शुरू करा दी गई है।

विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जिस तेजी के साथ औगासी यमुना पुल को आवागमन के लिए शुरू किया गया था, अब उसकी सतह पर गड्ढे और बाहर निकली सरिया निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही हैं। महत्वपूर्ण मार्ग होने के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन इस पुल से गुजरते हैं। ऐसे में पुल की सतह का इस तरह क्षतिग्रस्त होना राहगीरों और वाहन चालकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

खबर के बाद सक्रिय हुआ विभाग

पुल की बदहाल स्थिति और गड्ढों में दिखाई दे रही सरियों को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार विभाग की ओर से मरम्मत का काम शुरू कराया गया। क्षतिग्रस्त स्थानों को भरने और पुल की सतह को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल गड्ढों की मरम्मत कर देने से निर्माण गुणवत्ता से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे। यदि पुल की सतह अपेक्षाकृत कम समय में इस तरह क्षतिग्रस्त हुई है और सरिया बाहर आने लगी है, तो इसकी वजह जानने के लिए तकनीकी जांच जरूरी है।

मरम्मत के साथ तकनीकी जांच की मांग

क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पुल की मरम्मत के साथ निर्माण कार्य की गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच भी कराई जाए। पुल में इस्तेमाल सामग्री, सड़क की मोटाई और निर्माण में निर्धारित मानकों के पालन की जांच होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

लोगों का सवाल है कि यदि जांच में निर्माण संबंधी खामियां सामने आती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों, इंजीनियरों और संबंधित निर्माण एजेंसी की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है औगासी पुल

औगासी यमुना पुल बांदा और फतेहपुर के बीच आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम है। पुल की खराब होती सतह को लेकर समय रहते गंभीरता नहीं बरती गई तो आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे भरना जरूरी है, लेकिन गड्ढों के पीछे की वजह तलाशना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब निगाह इस बात पर है कि मरम्मत के साथ पुल की निर्माण गुणवत्ता की जांच कराई जाती है या मामला केवल सतही मरम्मत तक सीमित रह जाता है।

17.58 करोड़ रुपये से अधिक अर्थदंड वसूला, मोटर दुर्घटना और चेक बाउंस मामलों में पीड़ितों को करोड़ों की राहत

बांदा। शनिवार को जनपद न्यायालय बांदा, बाह्य न्यायालय अतर्रा, बबेरू, नरैनी तथा तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश श्रीमती अल्पना ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। सुलह-समझौते के आधार पर आयोजित लोक अदालत में कुल 1,23,708 वादों का निस्तारण किया गया। विभिन्न मामलों में कुल 17,58,61,618 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार यादव ने 71 वादों का निस्तारण करते हुए बीमा कंपनियों से पीड़ित पक्षों को 3.92 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट संजय कुमार सिंह ने 167 वाद निस्तारित कर 24,18,086 रुपये अर्थदंड लगाया।

विद्युत विभाग से संबंधित 9,882 प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें 7,25,94,378 रुपये की वसूली हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना यादव ने 242 चालानों का निस्तारण करते हुए दो लाख रुपये अर्थदंड लगाया।

सिविल जज सीडी अंशुमाली पाण्डेय ने 11 वादों का निस्तारण किया। चार उत्तराधिकार वादों में 42,47,408 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए। रेलवे के अपर सीजेएम दिव्यकान्त सिंह राठौर ने 564 वादों का निस्तारण कर 4,90,410 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया।

बबेरू के सिविल जज तुषार जायसवाल ने 193 वादों का निस्तारण किया। चेक बाउंस के दो मामलों में पीड़ित पक्षों को 2,67,000 रुपये दिलाए गए। वहीं स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता ने छह वादों का निस्तारण कर पीड़ित पक्षों को 15,000 रुपये की राहत दिलाई।

राजस्व विभाग की विभिन्न अदालतों में 81,570 वाद, आरटीओ बांदा द्वारा 16,802, पुलिस विभाग द्वारा 12,640 तथा उपभोक्ता फोरम एवं अन्य विभागों द्वारा 216 वादों का निस्तारण किया गया। बैंकों ने 936 मामलों में समझौता कराते हुए कर्जदारों से 9.95 करोड़ रुपये की वसूली की। बीएसएनएल ने भी 11 वादों का निस्तारण कर 10,874 रुपये वसूले।

उद्घाटन समारोह में न्यायिक अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, महासचिव राजेश त्रिपाठी, जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक रवि शंकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान न्यायिक एवं बैंक अधिकारियों का पौधा और स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया गया। जनपद न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों की ओर से जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए।

पैलानी-जसपुरा समेत जिलेभर में फ्लू, मच्छरजनित बीमारियों और संक्रमण की आशंका, दवा व जांच व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर

बांदा। जिले में लगातार बारिश और बाढ़ के बाद अब जलभराव, गंदगी और दूषित पानी के कारण विभिन्न बीमारियों के फैलने की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग से तैयारियां तेज करने की मांग उठी है। पैलानी, जसपुरा क्षेत्र समेत पूरे जनपद में फ्लू, मच्छरजनित बीमारियों तथा विभिन्न प्रकार के संक्रमण की रोकथाम के लिए भाजपा नेता राकेश बाजपेई ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बांदा को पत्र सौंपकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

सीएमओ को दिए पत्र में राकेश बाजपेई ने कहा कि जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जगह-जगह जलभराव, कीचड़, गंदगी और नमी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे वातावरण में मच्छरों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से पैलानी और जसपुरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि संभावित बीमारी फैलने की स्थिति से निपटने के लिए पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था भी मजबूत की जाए, ताकि बीमारी के लक्षण सामने आने पर ग्रामीणों को तत्काल उपचार मिल सके।

राकेश बाजपेई ने कहा कि बारिश और बाढ़ के बाद वायरल फीवर, फ्लू, मच्छरजनित बीमारियों तथा दूषित पानी और गंदगी से होने वाले संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में बीमारी फैलने के बाद उपचार शुरू करने के बजाय स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही एहतियाती कदम उठाने चाहिए। प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य टीमों की निगरानी बढ़ाने, संदिग्ध मरीजों की जांच कराने और जरूरत के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर उन्होंने जोर दिया।

उन्होंने सीएमओ से मांग की कि पैलानी-जसपुरा क्षेत्र सहित जिले के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय की जाएं। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, मच्छरों से बचाव और संक्रमण से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही जहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहां संबंधित विभागों के समन्वय से सफाई और मच्छर नियंत्रण की कार्रवाई भी कराई जाए।

भाजपा नेता राकेश बाजपेई ने कहा कि बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित आबादी को बीमारियों से बचाना है। समय रहते स्वास्थ्य विभाग ने पर्याप्त दवा, जांच और चिकित्सा व्यवस्था तैयार रखी तो संभावित संक्रमण और बीमारियों को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने सीएमओ से इस दिशा में अतिशीघ्र ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है।

बांदा। जनसुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद में बाईपास मार्गों और नदी के पुलों पर सुरक्षा जाली लगाने का काम शुरू कराया गया है। जिलाधिकारी अमित आसेरी के दिशा-निर्देशन में बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 58 लाख रुपये की लागत से पुलों और बाईपास के दोनों ओर किनारों पर सुरक्षा जाली लगाई जा रही है।

सुरक्षा जाली लगाने का उद्देश्य पुलों से आवागमन करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। पुलों के किनारों पर जाली लगने से पैदल यात्रियों को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और आवागमन अधिक सुरक्षित हो सकेगा।

प्रशासन के अनुसार, पुलों पर सुरक्षा जाली लगाए जाने से नदी में कूदने जैसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से संभावित हादसों की रोकथाम में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा जाली लगाने का कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप कराया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने के साथ निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने तथा कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अमित आसेरी ने कहा कि जनसुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आवश्यकता के अनुसार ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आमजन को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके तथा संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।

चित्रकूट। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जनपद में प्रस्तावित दिव्य पथ एवं तुलसी पथ के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य चित्रकूट की सड़क व्यवस्था के साथ-साथ शहर की सुंदरता और पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देना है।

जिलाधिकारी ने पटेल तिराहा से धनुष चौराहा तक प्रस्तावित दिव्य पथ तथा पटेल तिराहा से शंभू पेट्रोल पंप तक प्रस्तावित फोरलेन तुलसी पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आर्किटेक्ट को सर्विस लेन में आ रहे विद्युत पोलों की शिफ्टिंग कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क के आसपास वेंडिंग जोन विकसित करने और खाली स्थानों पर टाइल्स लगाने को कहा गया, ताकि मार्ग को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप दिया जा सके।

उन्होंने लाइट पोल का सैंपल तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि दिव्य पथ पर लगाई जाने वाली लाइटें सुदर्शन पैटर्न पर आधारित हों। जिलाधिकारी ने दिव्य पथ का निर्माण कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

इसके बाद जिलाधिकारी ने प्रस्तावित तुलसी पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मार्ग का स्वरूप तुलसी संस्कृति के अनुरूप विकसित किया जाए। प्रस्तावित तुलसी पथ में फोरलेन सड़क के साथ फुटपाथ का भी निर्माण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद चित्रकूट की सड़क व्यवस्था और शहर की सुंदरता को नई पहचान मिलेगी। इससे पर्यटकों के आवागमन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

दोनों निर्माण कार्य चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे हैं।

बांदा। जिला औद्योगिक मिशन योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) और मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के प्रारंभ में जिला उद्यान अधिकारी ने गत वर्ष प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने औद्योगिक फसलों से संबंधित कार्यक्रमों को क्लस्टर के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नींबू, मुसम्मी और अमरूद जैसी फसलों की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विस्तार पर जोर दिया। शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के तहत भी क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पीएमएफएमई योजना के तहत नए लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने तथा बैंक स्तर पर आने वाली समस्याओं का समन्वय के माध्यम से निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

समिति ने प्रस्तुत योजनाओं का अनुमोदन किया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा शासनादेश और दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक के अंत में जिला उद्यान अधिकारी ने समिति में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों का आभा

मंदाकिनी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, पीड़ित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री; बोले- सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है

चित्रकूट। मंदाकिनी नदी की बाढ़ से प्रभावित चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचे। एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद रामायण मेला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और राहत सामग्री व राशन किट वितरित की।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मकानों के प्रभावित परिवारों को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। इसके अलावा लाभार्थियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी दिए गए।

हर वर्ग के प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान, व्यापारी और सामान्य वर्ग समेत सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएम ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मुकेश, लल्लू और चुन्नीलाल को दिए 1.20 लाख के चेक

रामायण मेला में आयोजित राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से तीन बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। मुकेश, लल्लू और चुन्नीलाल को पूर्ण रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1.20-1.20 लाख रुपये के चेक सौंपे गए।

वहीं राम सूरज और सूरज कली को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

राहत मिलने से पीड़ित परिवारों में दिखी खुशी

मुख्यमंत्री के हाथों तत्काल सहायता मिलने के बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली। सीतापुर मलकाना क्षेत्र की रानी और मंजू ने बताया कि बाढ़ में उनका घर डूब गया था और गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री की ओर से राशन किट मिलने के साथ उन्हें नए मकान के लिए मदद का भरोसा मिला है।

कटरा गूजर गांव की आशा ने बताया कि बाढ़ में उनका दो मंजिला मकान प्रभावित हुआ। उनके मुताबिक प्रशासन की ओर से बाढ़ के शुरुआती दौर से ही खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी।

बाढ़ पीड़ित ज्ञान सिंह ने बताया कि उनका कच्चा मकान बाढ़ में ढह गया। उन्हें राशन किट के साथ मकान निर्माण के लिए सहायता का आश्वासन मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वयं प्रभावित लोगों के बीच पहुंचने को लेकर आभार जताया।

प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक, पुनर्वास में तेजी के निर्देश

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता तेजी से पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पुनर्वास कार्यों में तेजी, क्षतिग्रस्त मकानों के मामलों में सहायता और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने को प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

स्वर्ण स्वाभिमान मंच के बैनर तले महाराणा प्रताप चौक से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन; स्वर्ण आयोग और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग 

बांदा। यूजीसी एक्ट और एससी-एसटी आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को बांदा में स्वर्ण स्वाभिमान मंच के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। महाराणा प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और इसके बाद जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

कार्यक्रम प्रमुख राजा कृष्ण कांत तिवारी और संयोजक अजय सिंह गौर के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वकील, किसान नेता, छात्र, युवा और सैकड़ों समाजसेवी भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि अब तक धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति की जाती रही और अब छात्रों तथा युवाओं के बीच भी विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को राजनीति और सामाजिक टकराव का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। छात्रों और युवाओं का भविष्य देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि सवर्ण समाज में सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष का असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। हालांकि यह प्रदर्शनकारियों की राजनीतिक चेतावनी और दावा है।

जयराम सिंह बछेउरा बोले—विश्वविद्यालय पढ़ाई का अड्डा होना चाहिए, लड़ाई का नहीं

प्रदर्शन के दौरान जयराम सिंह बछेउरा ने कहा कि यूजीसी एक्ट की मांग आखिर किसने की है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने स्तर से ऐसा कानून लेकर आई है, जिसका इस्तेमाल समाज में आपसी टकराव बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को पढ़ाई का अड्डा बनाना चाहिए, लड़ाई का नहीं। धर्म और जाति के बाद अब छात्रों के बीच भी विद्वेष की भावना पैदा करना उचित नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सरकार को देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए।

बछेउरा ने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपेक्षित तरीके से आवाज नहीं उठाई।

भाजपा नेता राकेश बाजपेयी ने यूजीसी एक्ट को बताया सवर्ण विरोधी

प्रदर्शन में भाजपा नेता एवं पूर्व नौसैनिक अधिकारी राकेश बाजपेयी ने यूजीसी एक्ट को सवर्ण विरोधी बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की व् देशहित छात्रहित , समाज के लिए कदम उठाने की मांग दोहराई ।

छात्रों ने जताया दुःख, सरकार को घेरा

प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने भी यूजीसी एक्ट और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रावधानों को लेकर स्पष्टता और व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के बीच किसी तरह का सामाजिक विभाजन न बढ़े। छात्र नेता उदय प्रताप डेविड ने उठाए गंभीर सवाल यूजीसी एक्ट की जरूरत क्या है किसने मांग की थी क्यों उठाया ऐसा कदम  ! 

गरुड़ सेना ने भी सौंपा तीन सूत्रीय ज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान गरुड़ सेना की ओर से भी ज्ञापन सौंपा गया। हरिओम दीक्षित के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और समर्थकों ने जिलाधिकारी को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में यूजीसी एक्ट और एससी-एसटी ,आरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।

समान नागरिक संहिता और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग

प्रदर्शनकारियों ने समान नागरिक संहिता लागू करने, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग भी उठाई।

महाराणा प्रताप चौक से कलेक्ट्रेट तक निकले जुलूस में लगातार नारेबाजी होती रही। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे और ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सभी वर्गों के हितों की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता भी बनी रहे।

बांदा मिनी ओलंपिक का भव्य समापन, कबड्डी में जेएन योद्धा चैंपियन; खिलाड़ियों को मिला सम्मान

इंडोर हाल में गूंजा जीत का जश्न, डीएम अमित आसेरी ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने की अपील की

बांदा। खेलों के रोमांच, खिलाड़ियों के उत्साह और दर्शकों की तालियों के बीच बांदा मिनी ओलंपिक के प्रथम चरण का भव्य समापन स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदा के इंडोर हाल में हुआ। समापन समारोह में विभिन्न खेलों के विजेता खिलाड़ियों को जिलाधिकारी अमित आसेरी ने मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक और खेलप्रेमी मौजूद रहे।

डीएम ने कहा—नशे से दूर रहें युवा, खेलों से जोड़ें जीवन

समापन समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अमित आसेरी ने युवाओं से नशे और अन्य दुर्व्यसनों से दूर रहने तथा खेलों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच को भी मजबूत करते हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे आयोजन निरंतर कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, आयोजकों और सहयोगियों को बधाई दी।

कबड्डी फाइनल में जेएन योद्धा ने जीता खिताब

बांदा मिनी ओलंपिक के समापन समारोह का सबसे रोमांचक मुकाबला कबड्डी के फाइनल में देखने को मिला। जेएन योद्धा और जेएन कॉलेज के बीच खेले गए मुकाबले में जेएन योद्धा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेएन कॉलेज को 40-26 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

वहीं, महिला और पुरुष वर्ग की रस्साकसी प्रतियोगिता भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। खिलाड़ियों के दमखम और जोरदार संघर्ष के बीच इंडोर हाल तालियों से गूंजता रहा।

शुभंकर पांडा और भालू दादा ने लूटी महफिल

समारोह के दौरान बांदा मिनी ओलंपिक के शुभंकर पांडा ने अपने साथी भालू दादा के साथ इंडोर हाल में प्रवेश किया। शुभंकरों को देखकर दर्शकों और खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया गया।

वालीबाल विजेता बांदा स्टेडियम टीम सम्मानित

जिलाधिकारी अमित आसेरी ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आदर्श राय के नेतृत्व में सीनियर पुरुष वर्ग की विजेता बांदा स्टेडियम वालीबाल टीम के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

बैडमिंटन में अजफर और गौरी ने जीते स्वर्ण

बैडमिंटन पुरुष ओपन एकल वर्ग में अजफर ने स्वर्ण और अर्श सईद ने रजत पदक हासिल किया। महिला ओपन एकल वर्ग में गौरी को स्वर्ण तथा मांडवी को रजत पदक मिला।

अंडर-15 बालिका एकल वर्ग में अपूर्वा ने स्वर्ण और गरिमा ने रजत पदक जीता।

ताइक्वांडो और शतरंज में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

ताइक्वांडो अंडर-21 वर्ग में श्रेयांस ने स्वर्ण, कबीर ने रजत और आरएस अथान ने कांस्य पदक हासिल किया। श्रेयांस का नाम पुकारे जाने पर दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया।

शतरंज प्रतियोगिता में शुभ सोनी को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। टेबल टेनिस जूनियर बालिका एकल वर्ग में वैभवी ने स्वर्ण तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ोखर खुर्द की रागनी ने रजत पदक हासिल किया।

शूटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

शूटिंग प्रतियोगिता में आरव, यशवंत द्विवेदी, श्रेया, नंदिनी, स्मृति और सुमित को स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ओपन पुरुष कैटेगरी में डिप्टी लेबर कमिश्नर नासिर खान को भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों और सहयोगियों का सम्मान

समारोह में उपक्रीड़ा अधिकारी कल्पना कमल, जिला ओलंपिक एसोसिएशन बांदा के अध्यक्ष रामेंद्र शर्मा, आयोजन सचिव एवं जिला ओलंपिक एसोसिएशन बांदा के महासचिव डा. इन्द्रवीर सिंह, सुनील सक्सेना, जिला वालीबाल एसोसिएशन के सचिव शिवकुमार गुप्ता, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव काजी जमीर, जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव कमल यादव सहित आयोजन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों एवं सहयोगियों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय, सिटी मजिस्ट्रेट दिनेश चन्द्र तथा डिप्टी कलेक्टर एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी अंकित वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संचालन डा. इन्द्रवीर सिंह और महेश साहिल ने किया। प्रतियोगिता के समापन के साथ खिलाड़ियों में आगामी प्रतियोगिताओं को लेकर उत्साह दिखाई दिया। आयोजन ने युवाओं को खेलों से जोड़ने और स्वस्थ एवं नशामुक्त युवा पीढ़ी के निर्माण का संदेश भी दिया।

मकान ढहने से प्रभावित परिवारों की बढ़ी मुश्किलें, प्रशासन से राहत और आर्थिक सहायता की मांग

बिसंडा/बांदा। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते बांदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बिसंडा क्षेत्र के जरोहरा गांव में बारिश के कारण कई लोगों के मकान ढह गए, जिससे प्रभावित परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है।

मकान गिरने के बाद पीड़ित परिवारों को घरेलू सामान सुरक्षित रखने, परिवार के सदस्यों के रहने और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के बीच क्षतिग्रस्त मकानों ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

मकान गिरने से परिवार के सामने रहने का संकट

पीड़ित कौशल किशोर तिवारी ने बताया कि लगातार बारिश के दौरान उनका मकान ढह गया। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। घर क्षतिग्रस्त होने के कारण रोजमर्रा के सामान को सुरक्षित रखने के साथ मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने में भी परेशानी हो रही है।

पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान गिरने के बाद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी सहायता नहीं पहुंची है। परिवार ने प्रशासन से तत्काल मदद उपलब्ध कराने की मांग की है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। इसके साथ ही प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, सुरक्षित आवास की व्यवस्था और नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण पहले से ही गांवों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में मकान गिरने की घटनाओं ने प्रभावित परिवारों की परेशानी को और गंभीर कर दिया है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, ताकि उन्हें बारिश के दौरान खुले में रहने अथवा असुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर न होना पड़े।