कथा वाचिका रेखा दीदी ने संगीतमय शैली में सुनाए भागवत प्रसंग, हरियाली के बीच आध्यात्मिक वातावरण में भावविभोर हुए ग्रामीण एवं भक्तजन

स्व. जयकरण सिंह की स्मृति में मूर्ति स्थापना एवं अनावरण के उपलक्ष्य में धार्मिक आयोजन, कल हवन-पूजन और विशाल भंडारे के साथ होगा समापन

बांदा। मनीपुर एग्रो फार्म में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। फार्म परिसर में चारों ओर फैली हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच आयोजित कथा में ग्रामीणों सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा वाचिका रेखा दीदी ने संगीतमय शैली में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान भक्ति संगीत और धार्मिक प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

कथा व्यास पीठ से रेखा दीदी ने अपनी मधुर वाणी और संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से श्रीमद्भागवत के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को धर्म, सदाचार, प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन में सहभागी बने और पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा।

संगीत मंडली की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

कथा को संगीतमय बनाने में कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित सुलभ द्विवेदी की सहभागिता के साथ ऑर्गन पर मुन्ना यादव, नाल पर झांसी के पवन दीवाना तथा पैड पर हमीरपुर के हृदय नारायण राठ ने ताल और संगीत की मनमोहक संगत प्रस्तुत की। भक्ति संगीत की स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालु भावविभोर नजर आए। प्राकृतिक हरियाली के बीच आयोजित इस आध्यात्मिक कार्यक्रम की ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तजनों ने सराहना की।

पिता स्व. जयकरण सिंह की स्मृति में मूर्ति स्थापना एवं भागवत कथा का आयोजन

आयोजक आलोक सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय जयकरण सिंह की स्मृति में मूर्ति स्थापना, अनावरण एवं सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन कराया गया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पिता की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने तथा समाज में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक संस्कारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है।

धार्मिक आयोजन में आलोक सिंह एवं अजीत सिंह यजमान रहे, जबकि कथा परीक्षित श्रीमती संतोष सिंह रहीं।

जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने किया कथा रसपान

कथा में देशराज सिंह शिक्षक, इन्द्रदेव सिंह युवा नेता खरेला,वीरेंद्र सिंह कॉन्ट्रेक्टर, बांदा ,जिला पंचायत सदस्य सदाशिव अनुरागी, गणेश द्विवेदी प्रधानाचार्य गिरवां, रामपाल प्रजापति क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य,अनूप सिंह शिक्षक, आशीष सिंह गोरखपुर,अरुण प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, प्रशांत सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर कथा का रसपान किया। इसके अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। सभी ने धार्मिक आयोजन की सराहना करते हुए आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लिया।

कल हवन-पूजन एवं विशाल भंडारे के साथ होगा भव्य समापन

सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन कल विधि-विधान के साथ हवन-पूजन एवं विशाल भंडारे के आयोजन से होगा। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण एवं भंडारे की व्यवस्था की गई है।

आयोजक आलोक सिंह ने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं, ग्रामीणों एवं गणमान्य नागरिकों से समापन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हवन-पूजन में सहभागिता करने तथा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है।

जीर्णोद्धार के नाम पर प्राचीन कलश हटाकर नया कलश लगाने का दावा, शिकायतकर्ता ने बरामदगी और पुनर्स्थापना की उठाई मांग

बांदा। शहर के कैलाशपुरी मोहल्ले में स्थित करीब 300 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर के ऐतिहासिक कलश को हटाकर कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मोहल्ला निवासी कुलदीप पांडेय पुत्र दयाराम पांडेय ने कोतवाली नगर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर मनीष गुप्ता ने प्राचीन कलश को हटवा दिया और उसकी जगह नया पीतल का कलश स्थापित करा दिया। आरोप है कि मंदिर की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता से जुड़े पुराने कलश को कबाड़ में बेच दिया गया।

प्रार्थना पत्र के मुताबिक, इस मामले में पहले भी शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ किए जाने के दौरान मनीष गुप्ता ने कथित तौर पर पुराने कलश को खराब बताते हुए उसे कबाड़ में बेचने की बात स्वीकार की थी।

शिकायतकर्ता ने करीब तीन शताब्दी पुराने मंदिर के कलश को बेचे जाने को धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पुराने कलश की बरामदगी, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई और उसे पुनः मंदिर में स्थापित कराने की मांग उठाई है। अब पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

पहले भी जीएसटी एवं टैक्स विभागों की कार्रवाई का दावा, पार्सल के नाम पर अतिरिक्त रुपये वसूलने का आरोप आए दिन स्लीपर बस से पार्सल ढोने को लेकर होते हैं विवाद 

बांदा। जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली से स्लीपर बस के माध्यम से स्पीकर मंगाने को लेकर विवाद सामने आया है। करीब 2,000 रुपये कीमत के स्पीकर को वापस लेने के लिए 4,700 रुपये अतिरिक्त मांगने का आरोप लगाते हुए युवक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि निर्धारित किराये और सामान की कीमत का भुगतान पहले ही किए जाने के बावजूद ट्रैवल्स संचालक स्पीकर वापस नहीं कर रहा है। वहीं, संचालक ने गाड़ी पर हुए चालान का हवाला देते हुए 4,700 रुपये जमा करने के बाद ही सामान लौटाने की बात कही है।

जसपुरा निवासी सुनील कुमार पुत्र दरबारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को उसने दिल्ली से स्पीकर खरीदा था। सामान बांदा मंगाने के लिए उसने कल्पना ट्रैवल्स के माध्यम से साईं आनंद ट्रैवल्स से संपर्क किया। पीड़ित का कहना है कि स्पीकर की कीमत और निर्धारित किराये का भुगतान पहले ही कर दिया गया था।

पीड़ित के मुताबिक, 28 अक्टूबर को जब वह बांदा स्थित ट्रैवल्स कार्यालय पहुंचा, तो उससे कथित तौर पर 4,700 रुपये अतिरिक्त और 300 रुपये किराया मांगा गया। आरोप है कि अतिरिक्त रकम जीएसटी चालान के नाम पर मांगी गई। पहले भुगतान किए जाने की बात कहकर अतिरिक्त रुपये देने से इनकार करने पर उसे स्पीकर देने से मना कर दिया गया।

112 पर दी सूचना, सामान नहीं मिलने का आरोप

सुनील कुमार ने बताया कि विवाद होने पर उसने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पीड़ित का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी शिकायत सुनी, लेकिन उसे स्पीकर वापस नहीं दिलाया। इसके बाद उसने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की।

 ट्रैवल्स एजेंट व संचालक ने चालान का दिया हवाला

मामले में ट्रैवल्स संचालक से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। संचालक ने कथित तौर पर कहा कि जीएसटी नहीं होने के कारण गाड़ी पकड़ी गई थी और उस पर चालान हुआ था। संचालक के मुताबिक, 4,700 रुपये चालान के भुगतान के रूप में दिए जाने के बाद ही सामान वापस किया जाएगा, अन्यथा स्पीकर नहीं लौटाया जाएगा।

पहले भी कार्रवाई होने के दावे पर उठे सवाल

मामले में जीएसटी एवं टैक्स विभागों की ओर से पहले भी कार्रवाई किए जाने का दावा सामने आया है। हालांकि, पूर्व की कार्रवाई कब हुई, किस विभाग ने की और उसका आधार क्या था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इसी तरह, गाड़ी पर हुए कथित चालान और उसमें दर्ज कारणों की भी दस्तावेजों के आधार पर जांच आवश्यक है।

अब सवाल यह है कि गाड़ी पर हुए कथित चालान की जिम्मेदारी किसकी है और ग्राहक के पार्सल को रोककर चालान की रकम वसूलने का क्या वैधानिक आधार है। पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर स्पीकर वापस दिलाने और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

बिना टेंडर विद्युत सामग्री की खरीद और गौशाला के पशु आहार में अनियमितता के आरोप; शासनादेश के अनुपालन की भी उठी मांग

तिंदवारी/बांदा। नगर पंचायत तिंदवारी में अध्यक्ष के परिजन के कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप और विकास कार्यों के लिए सामग्री खरीदने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। कस्बा निवासी बुद्धिविकास पटेल ने जिलाधिकारी बांदा को शिकायती पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत में विद्युत सामग्री की कथित तौर पर बिना टेंडर खरीद, गौशाला के पशु आहार की खरीद में अनियमितता और सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

‘अध्यक्ष प्रतिनिधि’ की भूमिका पर उठाए सवाल

शिकायतकर्ता के अनुसार, नगर पंचायत अध्यक्ष सुधा साहू के पति रमेश चंद्र साहू कथित तौर पर स्वयं को ‘अध्यक्ष प्रतिनिधि’ बताकर कार्यालय के कामकाज और बैठकों में हस्तक्षेप करते हैं। आरोप है कि नगर पंचायत के विकास कार्यों के लिए तार, एलईडी बल्ब, सोडियम लाइट, तिरंगा लाइट सहित अन्य विद्युत सामग्री निजी दुकानों से बिना निर्धारित टेंडर प्रक्रिया के खरीदी जाती है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सामग्री निजी आवास पर रखवाई जाती है और बाद में बिलों के माध्यम से नगर पंचायत से भुगतान कराया जाता है। शिकायतकर्ता ने खरीद प्रक्रिया, संबंधित बिलों, भुगतान और सामग्री के भंडारण से जुड़े अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।

गौशाला के पशु आहार की खरीद पर भी सवाल

शिकायत में नगर पंचायत की गौशाला के लिए भूसा, चरी और अन्य पशु आहार की खरीद में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मद में किए गए व्यय और सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने संबंधित खरीद के बिल, भुगतान विवरण, स्टॉक रजिस्टर और उपलब्ध सामग्री का मिलान कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, ताकि यह पता चल सके कि खरीद निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई या नहीं।

शासनादेश के अनुपालन की जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र के साथ नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3905/नौ-1-12-8ई/95, दिनांक 10 अक्टूबर 2012 की प्रति संलग्न करने की बात कही है। उनके अनुसार, शासनादेश में निर्वाचित अध्यक्षों और सभासदों के परिजनों द्वारा उनके नाम पर प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप से संबंधित प्रतिबंधात्मक प्रावधानों का उल्लेख है।

शिकायत में मांग की गई है कि संबंधित शासनादेश के प्रावधानों का परीक्षण कर नगर पंचायत कार्यालय में ‘अध्यक्ष प्रतिनिधि’ की कथित भूमिका और उसके औचित्य की जांच कराई जाए। शासनादेश के प्रावधानों की प्रयोज्यता और अनुपालन की स्थिति संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

अधिशासी अधिकारी को धमकी देने का भी आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कथित अनियमितताओं का विरोध करने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का स्थानांतरण कराने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा, कुछ स्थानीय मीडिया कर्मियों के माध्यम से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किए जाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

डीएम से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

बुद्धिविकास पटेल ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, नगर पंचायत कार्यालय में कथित अनधिकृत हस्तक्षेप की पड़ताल करने और विद्युत सामग्री व गौशाला के पशु आहार की खरीद से संबंधित टेंडर, बिल, भुगतान तथा स्टॉक अभिलेखों का सत्यापन कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा है कि यदि जांच में वित्तीय या प्रक्रियागत अनियमितताएं सामने आती हैं, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए।

खबर लिखे जाने तक इस मामले में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया था। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और जिम्मेदारी का निर्धारण प्रशासनिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

ई-रिक्शा चालक ने मारपीट, नौ हजार रुपये छीनने और पुलिसकर्मियों पर अभद्रता के लगाए आरोप; सीओ सिटी के कार्रवाई के आश्वासन पर माने राज्यमंत्री

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा में रविवार, 25 अक्टूबर को पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब प्रदेश सरकार के जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद अपनी ही सरकार के पुलिस प्रशासन के खिलाफ शहर कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। एक ई-रिक्शा चालक की शिकायत पर कार्रवाई की मांग को लेकर शुरू हुआ यह घटनाक्रम करीब चार घंटे तक चला। अंततः सीओ सिटी सौरभ सिंह के ठोस कार्रवाई के आश्वासन पर राज्यमंत्री ने धरना समाप्त कर दिया। धरना खत्म होने के बाद मंत्री मीडिया से बातचीत किए बिना सर्किट हाउस रवाना हो गए।

ई-रिक्शा चालक ने मारपीट और नौ हजार रुपये छीनने का लगाया आरोप

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के छावनी डेरा, मजरा दरदा निवासी ई-रिक्शा चालक लालभइया पुत्र रामसजीवन से जुड़ा है। पीड़ित ने 25 अक्टूबर को कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कुछ लोगों पर मारपीट, रुपये छीनने और धमकी देने के आरोप लगाए।

शिकायत के अनुसार, 24 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे लालभइया अपना ई-रिक्शा लेकर जा रहा था। आरोप है कि छावनी डेरा तिराहे के पास हर्षित यादव, मोहित यादव, राजकरण यादव और दो अज्ञात लोगों ने उसका रिक्शा रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई तथा रिक्शे की किस्त जमा करने के लिए रखे नौ हजार रुपये छीन लिए गए।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उससे हर महीने दस हजार रुपये देने की मांग की गई। रुपये नहीं देने पर ई-रिक्शा नहीं चलाने देने और जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात भी कही गई है।

कृषि विश्वविद्यालय चौकी के दरोगा पर भी अभद्रता का आरोप

पीड़ित के मुताबिक, घटना की शिकायत लेकर वह कृषि विश्वविद्यालय चौकी पहुंचा, जहां तैनात दरोगा दीपक कुमार सैनी पर उसने कथित तौर पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उससे उठक-बैठक कराई गई और शिकायत करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि घर लौटते समय रास्ते में उसके साथ दोबारा मारपीट की गई, जिससे उसके शरीर और आंख में चोटें आईं। इसके बाद रात में शहर कोतवाली पहुंचने पर दरोगा प्रभुनाथ यादव पर भी धमकाने, मारपीट करने और रिपोर्ट दर्ज किए बिना वापस भेजने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता ने शिवसागर और दुर्वेन्द्र को घटना से संबंधित गवाह बताते हुए आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की। इन आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक पक्ष से होनी बाकी है।

अधिकारियों के समझाने पर भी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे मंत्री

ई-रिक्शा चालक की शिकायत और पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों को लेकर राज्यमंत्री रामकेश निषाद कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर सीओ सिटी सौरभ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मंत्री को समझाकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

करीब चार घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों, भाजपा नेताओं और मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में गहमागहमी बनी रही। अंततः सीओ सिटी के ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद राज्यमंत्री ने धरना समाप्त कर दिया।

घटनाक्रम के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने और कानूनी कार्रवाई शुरू होने की बात सामने आई। हालांकि, प्राथमिकी के विवरण तथा आरोपित व्यक्तियों और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत आधिकारिक जानकारी स्पष्ट होना बाकी है।

धरना समाप्त करने के बाद राज्यमंत्री रामकेश निषाद मीडिया से बातचीत किए बिना सर्किट हाउस चले गए। ऐसे में पूरे मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन के आधिकारिक रुख पर निगाहें टिकी हैं।

मंत्री के धरने से पुलिस की जवाबदेही पर उठे सवाल

बांदा में हुए इस घटनाक्रम ने आम नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण और पुलिस की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी शिकायतकर्ता को अपनी फरियाद दर्ज कराने में परेशानी होती है और वह पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी आरोप लगाता है, तो मामले की निष्पक्ष जांच और शिकायत के विधिसम्मत निस्तारण की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है।

सबसे अहम सवाल यह है कि जब प्रदेश सरकार के एक राज्यमंत्री को भी पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की मांग के लिए कोतवाली के सामने धरने पर बैठना पड़े, तो आम नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

अब इस मामले में पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच, संबंधित पक्षों का बयान और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर सकेगी।

चार और छह साल के सगे भाइयों की हत्या के मामले में अब तक सात नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

गैर-जमानती वारंट के बाद महेन्द्र पाल उर्फ राजू और ओमकार उर्फ शेरा पुलिस की गिरफ्त में

बांदा। जनपद के नरैनी थाना क्षेत्र के ग्राम नंदवारा में दो मासूम सगे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेन्द्र पाल उर्फ राजू पुत्र सुरेन्द्र पाल और ओमकार उर्फ शेरा पुत्र अच्छेलाल, निवासी ग्राम नंदवारा, थाना नरैनी, जनपद बांदा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से गैर-जमानती वारंट प्राप्त होने के बाद 25 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।

पानी के गड्ढे से बरामद हुए थे दोनों बच्चों के शव

पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को ग्राम नंदवारा में दो सगे भाइयों के लापता होने की सूचना मिली थी। तलाश के दौरान दोनों बच्चों के शव घर के पास स्थित पानी के गड्ढे से बरामद हुए थे। मृतक बच्चों की उम्र चार और छह वर्ष बताई गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया था।

मृतक बच्चों के पिता भइयाराम की तहरीर पर एक अक्टूबर 2026 को थाना नरैनी में नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और तीन अक्टूबर को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

गैर-जमानती वारंट के बाद दो और अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान दो अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय से दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त किए गए। इसके बाद 25 अक्टूबर को पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक सात नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

पहले पांच आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल

पुलिस के अनुसार, मामले में इससे पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें भवानीदीन पुत्र स्वामीदीन, अखिलेश पुत्र भवानीदीन, श्यामलली पत्नी भवानीदीन, लम्बरी उर्फ रामप्रसाद पुत्र गयाप्रसाद और सुरेन्द्र पुत्र भइयालाल शामिल हैं।

अब महेन्द्र पाल उर्फ राजू और ओमकार उर्फ शेरा की गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार नामजद अभियुक्तों की संख्या सात हो गई है।

इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

पुलिस के मुताबिक, थाना नरैनी में अपराध संख्या 271/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140(1), 103(1), 61(2), 3(5) और 238(क) में मुकदमा दर्ज है। मामले में विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में ये पुलिसकर्मी रहे शामिल

दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना नरैनी के प्रभारी निरीक्षक प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक शुभम कौशिक, कांस्टेबल शुभम सिंह, सुनील कुमार, अजय यादव, विकास कुमार, आलोक सोनकर और महिला कांस्टेबल पूजा चौहान शामिल रहीं।

763 मतदाताओं में से 372 ने डाले वोट, सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिनभर जारी रहा मतदान

पैलानी/बांदा। बांदा जिले के जसपुरा विकासखंड में शुक्रवार को स्नातक एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ब्लॉक सभागार में बनाए गए मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दिनभर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के बीच मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जसपुरा ब्लॉक में कुल 763 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 372 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह कुल 48.75 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय दिखाई दिए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से संपर्क कर मतदान के लिए प्रेरित किया।

पुलिस की निगरानी में संपन्न हुआ मतदान

मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जसपुरा थाना पुलिस तैनात रही। थानाध्यक्ष राधाकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक आकाश गौड़, सिपाही दिलीप कुमार, दीपक कुमार सहित पुलिस टीम ने व्यवस्था संभाली। पुलिस की निगरानी में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।

भाजपा और सपा के नेता रहे सक्रिय

मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से विशंभर प्रसाद निषाद, पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता सक्रिय रहे। वहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद, बुंदेलखंड संस्थापक विनय तिवारी, राजबहादुर सिंह उर्फ राजू प्रधान तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के बीच सक्रियता दिखाई।

जसपुरा ब्लॉक में मतदान संपन्न होने के साथ ही 763 पंजीकृत मतदाताओं में से 372 ने चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी निभाई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

नवरात्र में प्रतिदिन दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं भक्त, अष्टमी पर दूरदराज के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु लगाते हैं हाजिरी

बांदा । माँ 64 योगिनी माता मंदिर जरोहरा में नवरात्र के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्र के दिनों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर देवी मां के दर्शन-पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन यहां विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें क्षेत्र के साथ-साथ जनपद और दूरदराज के इलाकों से हजारों श्रद्धालु पहुंचकर मां के दरबार में माथा टेकते हैं।

मंदिर में अष्टमी के दिन विशेष पूजा-अर्चना का विधान होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। भक्त परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं। वहीं, जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे मां के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने और पूजा-अर्चना करने के लिए दोबारा मंदिर पहुंचते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर का वातावरण भक्तिमय बना रहता है तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी रहती है।

 अष्टमी पर विशेष पूजा का है धार्मिक महत्व

माँ 64 योगिनी माता मंदिर के प्रति क्षेत्रीय लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि सच्चे मन से मां के दरबार में प्रार्थना करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक संबल और मन की शांति प्राप्त होती है। इसी आस्था के चलते नवरात्र में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अष्टमी के दिन विशेष पूजा-अर्चना के चलते मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल रहता है। दूरदराज से आने वाले श्रद्धालु दर्शन-पूजन के साथ धार्मिक परंपराओं में भाग लेते हैं।

मनोकामना पूरी होने पर दोबारा आते हैं श्रद्धालु : देवीदत्त तिवारी (अध्यक्ष )

मंदिर समिति के अध्यक्ष देवीदत्त तिवारी ने बताया कि माँ 64 योगिनी माता मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे मां के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। मां के प्रति भक्तों की अटूट आस्था ही मंदिर की विशेष पहचान है। श्रद्धालु विश्वास के साथ मां के दरबार में पहुंचते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति तथा परिवार की सुख-शांति की कामना करते हैं।

ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से होता है बड़ा आयोजन

मंदिर में धार्मिक आयोजनों और मेले को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में मंदिर समिति के सदस्यों के साथ ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समिति में अध्यक्ष देवीदत्त तिवारी के साथ ब्रजेश तिवारी, पं. राकेश पाठक शास्त्री, नरेंद्र तिवारी चच्चू,अनिल तिवारी,  अखिलेश कुशवाहा, चुन्नू तिवारी,विनय तिवारी, छोटकू यादव, अजय तिवारी, राधे,पवन विश्वकर्मा, कल्लू यादव, शिवबरन यादव सहित अनेक लोग शामिल हैं। इनके साथ सैकड़ों ग्रामीण और क्षेत्रवासी हर वर्ष आयोजन में सहयोग करते हैं।

समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयास से नवरात्र के दौरान मंदिर में धार्मिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए आयोजन को सफल बनाने में ग्रामीणों का सहयोग विशेष महत्व रखता है।

माँ 64 योगिनी माता मंदिर जरोहरा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि नवरात्र के दौरान क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी जीवंत बनाए रखता है। अष्टमी पर लगने वाला विशाल मेला क्षेत्रीय एकजुटता, लोकआस्था और मां के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक बन गया है।

पत्रकारों ने डीएम और डीआईजी को सौंपा ज्ञापन, प्रवीण यादव पर पद और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप; कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द होगा बड़ा आंदोलन

बांदा। गुलमोहर इको विलेज रिजॉर्ट से जुड़े जमीन विवाद में पत्रकारों को मुकदमे में शामिल किए जाने और नोटिस जारी करने के आरोपों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में पहले रिजॉर्ट के मैनेजर आशीष मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद सीओ नरैनी प्रवीण यादव की भूमिका, विवेचना के दौरान एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाए जाने और मामले से संबंधित खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

इसी प्रकरण को लेकर बुधवार को पत्रकारों ने जिलाधिकारी बांदा और डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर सीओ नरैनी प्रवीण यादव के निलंबन तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

जमीन विवाद से शुरू हुआ मामला, पुलिस कार्रवाई पर सवाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुलमोहर इको विलेज रिजॉर्ट के मैनेजर आशीष मिश्रा की ओर से नरैनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पास की जमीन के दूसरे पक्ष ने पेड़ उखाड़ दिए हैं। वहीं, दूसरे पक्ष का दावा है कि रिजॉर्ट का निर्माण उनकी जमीन पर कथित अवैध कब्जा करके कराया जा रहा था। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी संबंधित अधिकारियों और विभागों को शिकायत दी गई थी।

जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद मुकदमे की विवेचना और धाराओं में बदलाव को लेकर विवाद बढ़ गया। शिकायतकर्ता पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सीओ नरैनी की भूमिका पर उठाए सवाल

पत्रकारों का आरोप है कि मामले की विवेचना के दौरान एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं और जमीन विवाद से संबंधित घटनाक्रम की खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया।

पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण में पुलिस के पद और अधिकारों के कथित दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने मांग की कि मुकदमा दर्ज होने से लेकर विवेचना, धाराएं बढ़ाने और पत्रकारों को नोटिस जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया की बिंदुवार जांच कराई जाए।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

पत्रकारों को नोटिस जारी करने पर बढ़ा आक्रोश

मामले से संबंधित पक्षों के बयान लेने और समाचार प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी किए जाने के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। पत्रकारों का कहना है कि जनहित से जुड़े मामलों में संबंधित पक्षों का बयान लेना और तथ्यों के आधार पर समाचार प्रकाशित करना पत्रकारिता का दायित्व है।

यदि किसी समाचार को लेकर आपत्ति है तो उसका समाधान कानूनसम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। पत्रकारों ने सवाल उठाया कि समाचार संकलन और प्रकाशन के कारण उन्हें आपराधिक मुकदमे में शामिल करने का आधार क्या है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

पत्रकार रामकिशोर उपाध्याय ने एडीजी से की मुलाकात

प्रकरण में पत्रकार रामकिशोर उपाध्याय ने अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।

इसके बाद पत्रकारों ने जिलाधिकारी बांदा और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीओ नरैनी प्रवीण यादव के निलंबन की मांग उठाई। पत्रकारों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के साथ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पत्रकारों को मुकदमे में शामिल करने का आधार क्या है।

निलंबन नहीं हुआ तो जल्द होगा बड़ा आंदोलन

ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने प्रशासन से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सीओ नरैनी प्रवीण यादव को निलंबित किया जाए। पत्रकारों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

पत्रकारों का कहना है कि यह मामला केवल एक पत्रकार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता, पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही से भी जुड़ा है।

अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।

नरैनी सीओ पर गंभीर आरोपों से पुलिस महकमे में हलचल, न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे पत्रकार; भारतीय प्रेस परिषद तक पहुंचेगा मामला

बांदा। पत्रकार रामकिशोर उपाध्याय की शिकायत अब उच्चाधिकारियों के स्तर पर पहुंच गई है। एडीजी जोन ज्योति नारायण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी चित्रकूटधाम मंडल को अपनी निगरानी में पूरे प्रकरण की बिंदुवार जांच कराने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में एडीजी से मुलाकात कर पत्रकार ने प्रार्थनापत्र सौंपा और अपने साथ कथित उत्पीड़न के मामले में न्याय की गुहार लगाई। सवाल अब केवल एक पत्रकार की शिकायत का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून के निष्पक्ष इस्तेमाल और शिकायतों की पारदर्शी जांच का भी है।

मामला मुकदमा संख्या 187/2026 से संबंधित है। पत्रकार रामकिशोर उपाध्याय ने क्षेत्राधिकारी नरैनी प्रवीण यादव पर डेढ़ लाख रुपये मांगने, दबाव बनाने और रकम न देने पर मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार का दावा है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सऐप चैट, स्क्रीनशॉट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं। यदि ये साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उनकी निष्पक्ष और तकनीकी जांच से आरोपों की सत्यता परखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

 खबर प्रसारित करने के बाद पत्रकार खुद विवाद के घेरे में ?

शिकायत के अनुसार, दो सितंबर को पत्रकार ने कथित पीड़ित अनुज कुमार की वीडियो बाइट और हलफनामा सोशल मीडिया तथा पत्रकारों के व्हाट्सऐप ग्रुपों में प्रसारित किया था। पत्रकार का कहना है कि वीडियो में अनुज कुमार ने मुकदमे में लगाए गए मारपीट, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों से इनकार करते हुए कार्रवाई की इच्छा नहीं होने की बात कही थी।

इसके बाद कथित तौर पर दोबारा बयान दर्ज कराए गए और पत्रकार के खिलाफ भी आरोप सामने आए। यहीं से पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यदि किसी पत्रकार ने उपलब्ध बयान और दस्तावेजों के आधार पर खबर प्रसारित की, तो उस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, यदि उसके खिलाफ कोई वैधानिक शिकायत है, तो उस पर भी कानून के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी पक्ष के आरोपों को जांच से पहले अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा।

 प्रार्थनापत्र के हस्ताक्षर से लेकर कथित वसूली तक उठे सवाल

पत्रकार ने शिकायत में दावा किया है कि मुकदमे से जुड़े एक प्रार्थनापत्र पर कथित पीड़ित के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनका आरोप है कि दो से 11 सितंबर के बीच सीओ के गनर के मोबाइल और संबंधित व्हाट्सऐप नंबर के जरिए रुपये मांगने का दबाव बनाया गया।

पत्रकार ने मांग की है कि कथित प्रार्थनापत्र, हलफनामे, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सऐप चैट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की विधिसम्मत जांच कराई जाए, ताकि किसी भी आरोप या दस्तावेज की वास्तविकता स्पष्ट हो सके। साथ ही, संबंधित घटनाक्रम और कथित संपर्कों की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए।

यदि रुपये मांगने और मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप साक्ष्यों से प्रमाणित होते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते, तो जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। निष्पक्ष जांच का अर्थ किसी को बचाना नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर सच सामने लाना है।

एडीजी के निर्देश के बाद जांच पर टिकी निगाहें

पत्रकार ने एडीजी से मुलाकात के दौरान पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, कथित उत्पीड़न से सुरक्षा तथा आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक और विभागीय कार्रवाई की मांग की। एडीजी ने डीआईजी चित्रकूटधाम मंडल को अपनी निगरानी में बिंदुवार जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

अब महत्वपूर्ण यह होगा कि जांच केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। शिकायत में उठाए गए प्रत्येक बिंदु, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, संबंधित दस्तावेजों और दर्ज बयानों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए। जांच में शिकायतकर्ता के आरोपों के साथ दूसरे पक्ष का जवाब भी दर्ज हो और निष्कर्ष तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर निकाला जाए।

 पत्रकार संगठनों का ऐलान—न्याय नहीं मिला तो आंदोलन

मामले को लेकर बांदा के पत्रकार संगठनों ने भी कड़ा रुख अपनाया है। संगठनों का कहना है कि पत्रकारिता के दौरान प्रकाशित या प्रसारित खबरों से जुड़े विवादों में कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष होना चाहिए। किसी पत्रकार के खिलाफ शिकायत होने पर विधिसम्मत जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार के दबाव, धमकी या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की शिकायत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पत्रकार संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ, तो आंदोलन किया जाएगा। प्रकरण को संबंधित उच्चाधिकारियों और भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष भी उठाने की बात कही गई है।

पत्रकार संगठनों का सवाल साफ है—यदि एक पत्रकार की शिकायत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच की मांग उठाई गई है, तो उसका निष्पक्ष निस्तारण क्यों न हो? कानून की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है, जब शिकायत करने वाले और आरोपों का सामना करने वाले, दोनों के साथ समान कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।

अब पूरे प्रकरण में एडीजी के निर्देश पर होने वाली जांच निर्णायक महत्व रखती है। पत्रकार संगठनों ने साफ किया है कि उनकी मांग किसी व्यक्ति को पहले से दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि आरोपों की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन की है। जांच के निष्कर्ष ही तय करेंगे कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे किस प्रकार की कार्रवाई उचित होगी।