ग्राम समाज की जमीन पर सालभर से अवैध कब्जे का आरोप, विधायक के फोन पर राजस्व टीम के लौटने का दावा

लेखपाल की रिपोर्ट के बाद भी नहीं हटा कब्जा, ग्राम पंचायत प्रशासक ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की

बाँदा/बिसंडा। उत्तर प्रदेश में सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई का दावा किया जाता है, लेकिन बाँदा जिले के बिसंडा क्षेत्र से सामने आया एक मामला इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्राम तेंदुरा में ग्राम समाज की भूमि पर करीब एक वर्ष से अवैध कब्जा होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट और नोटिस के बावजूद जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका।

मामला राजस्व ग्राम तेंदुरा की गाटा संख्या 647, रकबा 0.105 हेक्टेयर से जुड़ा है। ग्राम पंचायत प्रशासक रामलाल जयन द्वारा आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल और जिलाधिकारी बाँदा को भेजी गई शिकायत के अनुसार, उक्त भूमि पर स्थानीय निवासी राजन सिंह पुत्र कपूर सिंह द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का आरोप है।

लेखपाल ने दी थी अवैध कब्जे की रिपोर्ट

शिकायत में कहा गया है कि क्षेत्रीय लेखपाल आलोक कुमार ने 13 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट में भूमि पर कथित अवैध कब्जे की पुष्टि की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, नोटिस की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया। आरोप है कि इसके बाद भी संबंधित स्तर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

तहसीलदार ने गठित की राजस्व टीम

मामले में दोबारा कार्रवाई की मांग को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासक ने 7 अगस्त 2026 को तहसीलदार अतर्रा के समक्ष शिकायत की। शिकायत के अनुसार, तहसीलदार ने 18 अगस्त 2026 को आदेश संख्या 2816 जारी कर नायब तहसीलदार शिवदीप के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की।

टीम को गाटा संख्या 645, 647, 1474 और 2328 से कथित अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कार्रवाई के लिए 20 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित किए जाने का भी शिकायत में उल्लेख है।

विधायक के फोन पर टीम लौटने का आरोप ?

सबसे गंभीर आरोप कार्रवाई वाले दिन को लेकर लगाया गया है। ग्राम पंचायत प्रशासक की आईजीआरएस शिकायत, संदर्भ संख्या 40017026020614, के अनुसार राजस्व टीम मौके पर कार्रवाई के लिए जाने वाली थी, तभी एक स्थानीय विधायक का फोन आने का दावा किया गया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि फोन आने के बाद टीम मौके पर जाने के बजाय वापस लौट गई और प्रस्तावित बेदखली की कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि, विधायक की ओर से इस कथित फोन कॉल या लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी शिकायत में नहीं दी गई है।

लेखपाल की भूमिका की जांच की मांग

ग्राम पंचायत प्रशासक ने मामले में संबंधित लेखपाल की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लेखपाल और कथित कब्जाधारी के बीच मिलीभगत की जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा शिकायतकर्ता ने दूसरी तहसील के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल तथा कार्रवाई वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजर

मामला सामने आने के बाद अब निगाहें जिलाधिकारी बाँदा और मंडलायुक्त चित्रकूटधाम मंडल पर हैं। मुख्य सवाल यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कब तक होती है और यदि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा प्रमाणित होता है तो प्रशासन उसे कब तक कब्जा मुक्त कराता है।

फिलहाल, विधायक के कथित फोन, राजस्व टीम के लौटने और लेखपाल की भूमिका से जुड़े आरोप शिकायतकर्ता के दावों पर आधारित हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

10वीं की छात्रा ने सूने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

बबेरू/बांदा। जनपद बांदा के बबेरू कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने सूने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बबेरू कस्बे के अतर्रा रोड स्थित नेता नगर मोहल्ले के नहर पटरी निवासी पायल देवी (उम्र करीब 14 वर्ष) पुत्री धनपत ने गुरुवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते घर में अकेले होने पर दुपट्टे के सहारे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दूसरे रास्ते से घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए—छात्रा पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी।

घटना की सूचना तुरंत परिजनों और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही बबेरू कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतका के पिता धनपत दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पायल देवी स्थानीय जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। वह दो भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर की थी। इस घटना से मां रूबी देवी, भाई पंकज व प्रदीप समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय द्विवेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

जीवित महिला को मृत दिखाकर जमीन नामांतरण का आरोप, डीएम ने एडीएम को सौंपी जांच

दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी विभागीय कार्रवाई, राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता पर उठे सवाल

रामपुर। जिले की मिलक तहसील के ग्राम अताई नगर में एक गंभीर राजस्व विवाद सामने आया है। आरोप है कि एक जीवित महिला को सरकारी राजस्व अभिलेखों में मृत दर्शाकर उसकी भूमि का नामांतरण दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिया गया। मामला जिला प्रशासन तक पहुंचने के बाद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसकी जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जंग बहादुर को सौंप दी है।

शिकायतकर्ता शीला, पत्नी स्वर्गीय हरिराम, का आरोप है कि वह जीवित हैं, इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया और उनकी भूमि का नामांतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया गया। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित जिला एवं तहसील प्रशासन से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे अपर जिलाधिकारी जंग बहादुर ने बताया कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी ने जानबूझकर या लापरवाहीवश जीवित महिला को मृत दर्शाकर भूमि का नामांतरण किया है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी अभिलेखों में इस तरह की गंभीर अनियमितता हुई है तो यह केवल एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि पूरे राजस्व तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है। लोगों ने दोषियों के विरुद्ध पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अब पूरे जिले की निगाहें एडीएम की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। जांच से यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक विधवा महिला के संपत्ति अधिकारों के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही और राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता की भी महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है।

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पत्रकारों के प्रतिनिधि भी हों विधान परिषद एवं राज्यसभा में

"जब सभी वर्गों के अपने जनप्रतिनिधि हैं, तो पत्रकारों का प्रतिनिधि सदन में क्यों नहीं?" – अनिल तिवारी

बांदा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के लिए विधान परिषद एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने की मांग उठी है। वरिष्ठ पत्रकार एवं बांदा प्रेस ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल तिवारी ने कहा कि जब स्थानीय निकाय, स्नातक एवं शिक्षक वर्ग सहित विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा और उनकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, तो देश के पत्रकारों के लिए भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिससे वे अपने बीच से प्रतिनिधि चुनकर उच्च सदनों में भेज सकें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विधान परिषद में स्थानीय निकाय, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुने जाते हैं। इनका उद्देश्य संबंधित वर्गों की समस्याओं और हितों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाना है। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले पत्रकारों के लिए ऐसा कोई संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है, जबकि पत्रकार समाज और सरकार के बीच सूचना का सेतु बनकर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अनिल तिवारी ने कहा कि पत्रकार जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाते हैं और जनहित के मुद्दों को उजागर करते हैं। इसके बावजूद जब स्वयं पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, पेंशन, प्रशिक्षण, फर्जी मुकदमों, उत्पीड़न तथा मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे सामने आते हैं, तब उनकी आवाज़ को सदन में मजबूती से उठाने वाला कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा तथा मीडिया पर विभिन्न प्रकार के दबाव और प्रतिबंधों को लेकर देशभर में लगातार बहस होती रहती है। ऐसे में यह गंभीर प्रश्न है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को विधानमंडलों और संसद में प्रभावी ढंग से कौन उठाएगा। उनका मानना है कि यदि पत्रकारों का अपना प्रतिनिधि उच्च सदनों में होगा, तो वह पत्रकारों के अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता, कार्यस्थल की सुरक्षा और मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को संस्थागत रूप से सदन में रख सकेगा।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समाज के अन्य वर्गों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उसी प्रकार पत्रकारों को भी अपने बीच से योग्य एवं अनुभवी प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलना चाहिए। इससे पत्रकारों के हितों की रक्षा के साथ-साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संस्थागत मजबूती मिलेगी।

अनिल तिवारी ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने तथा पत्रकारों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक विकल्पों का अध्ययन कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी और अधिक सशक्त होगा, जब लोकतंत्र के चारों स्तंभों को समान सम्मान, सुरक्षा और प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि बांदा प्रेस ट्रस्ट इस विषय पर देशभर के पत्रकार संगठनों से संवाद स्थापित करेगा तथा व्यापक सहमति बनने के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों को ज्ञापन भेजकर पत्रकारों के लिए विधान परिषद एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग करेगा।

बीईओ पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप, शिक्षकों में चर्चा का विषय

शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई

बांदा। जनपद के जसपुरा विकासखंड की खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) श्रीमती आभा अग्रवाल पर विद्यालयों की कंपोजिट ग्रांट, निरीक्षण तथा शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मामलों में कथित रूप से अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद क्षेत्र के शिक्षकों के बीच मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि विकासखंड जसपुरा में लगभग तीन वर्षों से तैनात बीईओ द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट से कथित रूप से धनराशि वसूली जाती है। आरोपों के अनुसार, 50 हजार रुपये की कंपोजिट ग्रांट प्राप्त करने वाले विद्यालयों से 5 हजार रुपये तथा 25 हजार रुपये की ग्रांट वाले विद्यालयों से 2,500 रुपये लिए जाते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों से प्रतिदिन 5 हजार रुपये तथा नियमित रूप से विद्यालय न आने वाले शिक्षकों से प्रति माह 15 हजार रुपये तक की कथित अवैध वसूली की जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में संचालित कुछ कथित अवैध विद्यालयों से भी धन उगाही किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वालों का दावा है कि इस माध्यम से प्रतिमाह लाखों रुपये की अवैध वसूली की जाती है।

कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि बीईओ के पूर्व कार्यकाल के दौरान अन्य जनपदों में पुस्तक वितरण तथा छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीद से जुड़े मामलों में भी विवाद सामने आए थे।

इन आरोपों के बीच स्थानीय शिक्षकों एवं नागरिकों ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराए जाने तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। यदि संबंधित पक्ष अपना स्पष्टीकरण देता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

नोट: यह समाचार सार्वजनिक रूप से प्रसारित आरोपों और एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही हो सकेगी।

डीआईजी कार्यालय के सामने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, आयुक्त से कार्रवाई की मांग

बांदा। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित डीआईजी कार्यालय के सामने सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जा और स्थायी निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी श्रीमती अंजना सिंह ने चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, उक्त स्थान पर पहले भी सरकारी जमीन की पटरी पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। इस पर राजस्व विभाग द्वारा लगभग 20 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

आरोप है कि अब उसी जमीन पर स्थायी निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने दिव्यांश मिश्रा पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस निर्माण को नहीं रोका गया तो क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या और बढ़ सकती है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद सरकारी भूमि पर निर्माण होना गंभीर मामला है।

पीड़िता ने आयुक्त से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाया जाए।

महराजगंज में कथित धर्मांतरण को लेकर बवाल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस जांच में जुटी

महराजगंज। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरदेउरा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि पिपरदेउरा में आयोजित एक प्रार्थना सभा में धर्मांतरण कराए जाने की आशंका जताई गई थी। इस सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और जांच के दौरान प्रार्थना स्थल से बाइबिल समेत अन्य धार्मिक सामग्री बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की बात कही जा रही है।

वहीं, राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि जांच में अवैध धर्मांतरण की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस सतर्क बनी हुई है।

महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के हरपालपुर-महोबकांत क्षेत्र में पहली बार उच्च गुणवत्ता वाले ज़िरकोनियम खनिज भंडार की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद प्रदेश में इस रणनीतिक धातु के खनन का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की प्रारंभिक खोज के बाद केंद्रीय खान मंत्रालय की जांच में यहां समृद्ध भंडार मिलने की पुष्टि की गई है।

खनन कार्य के लिए पश्चिम बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रमुख खनिजों के 13 ब्लॉकों की सफल नीलामी पूरी की है, जिनमें 10 ब्लॉकों को कॉम्पोजिट लाइसेंस तथा 3 ब्लॉकों को माइनिंग लीज के लिए स्वीकृति दी गई है। महोबा का ज़िरकोनियम ब्लॉक भी इन्हीं में शामिल है और यहां जल्द ही खनन कार्य शुरू होने की संभावना है।

ज़िरकोनियम क्या है?

ज़िरकोनियम एक चमकदार चांदी-धूसर रंग की धातु है, जो अत्यधिक तापमान और संक्षारण (Corrosion) का सामना करने की क्षमता रखती है। इसका गलनांक लगभग 1855 डिग्री सेल्सियस है। यही कारण है कि इसे परमाणु, रक्षा और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक धातु माना जाता है।

ज़िरकोनियम का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है?

• परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में
• एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग
• रासायनिक उद्योग
• आभूषण एवं रत्न उद्योग
• दंत चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में
• आधुनिक औद्योगिक एवं उच्च तकनीकी क्षेत्रों में

उत्तर प्रदेश के लिए क्यों है बड़ी उपलब्धि?

अब तक भारत में ज़िरकोनियम के प्रमुख भंडार केवल ओडिशा, तमिलनाडु और केरल में उपलब्ध थे। महोबा में खनन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का चौथा ज़िरकोनियम उत्पादक राज्य बन जाएगा। इससे प्रदेश में खनन उद्योग, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ देश की रणनीतिक खनिज आवश्यकताओं को भी मजबूत करेगी। आने वाले समय में इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, आधारभूत ढांचे के विकास और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र शामिल हैं, आज देश के सबसे प्रमुख निवेश केंद्रों में अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, तेज़ी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण ने प्रदेश को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, एक्सप्रेसवे, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सुविधाओं ने देश-विदेश की कई कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार सृजन, उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश की वर्तमान गति बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख केंद्र बन सकते हैं।

हालांकि, विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विकास के दावों के साथ रोजगार, महंगाई और स्थानीय समस्याओं पर भी समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

फिलहाल उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ है और आने वाले समय में सरकार की नीतियों का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।